आरक्षण और संविधान बचाने के लिए दलित समाज का किया आह्वान - राम मिलन भारती

* गठबंधन उम्मीदवार भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी को जिताने के लिए दलित समाज का किया आह्वान।

सरताज आलम

सिद्धार्थनगर।

जिले की राजनीति में एक प्रमुख दलित नेता के रूप में दो दशकों से भी अधिक समय से समाज में सक्रीय रहें सपा के प्रदेश सचिव राम मिलन भारती ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में आरक्षण और संविधान की सुरक्षा के मुद्दे पर दलित समाज का आह्वान किया। उन्होंने कहा आज समय है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धान्तों को बचाने का समय है, अगर यह नहीं रहा तो दलितों का उत्थान नहीं होगा। हमारे समाज की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। यह मुद्दा सदैव से ही एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। हाल के वर्षों में दलित नेताओं ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए आरक्षण प्रणाली की रक्षा और संविधान की मूलभूत सिद्धान्तों को बनायें रखने के लिए आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण प्रणाली भारतीय विधान में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रावधानित है। डा0 भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने इस प्रणाली को शामिल किया था ताकि सदियों से शोषित और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाया जा सकें। आरक्षण न केवल शिक्षा और रोजगार में समान अवसर प्रदान करता है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव राम मिलन भारती ने कहा कि वर्तमान में आरक्षण प्रणाली के खिलाफ कई आलोचनायें और विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं। कुछ वर्गों का मानना है कि आरक्षण प्रणाली योग्यता के आधार पर अन्यायपूर्ण है, जबकि कई दलित और पिछड़े वर्गों के नेताओं का कहना है कि आरक्षण के बिना सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करना असम्भव है। इसके अलावा संविधान के मूलभूत सिद्धान्तों और प्रावधानों को बदलने या कमजोर करने के प्रयास भी देखे गये हैं। राम मिलन भारती ने संविधान सुरक्षा के मुद्दे पर जोर देते हुए जनता से अपील की है कि वे आरक्षण प्रणाली और संविधान की रक्षा के लिए एकजुट हों। उनका कहना है कि आरक्षण प्रणाली न केवल संवैधानिक अधिकार है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इस आह्वान के तहत कई दलित नेता रैलियां, सभायें और जागरूकता अभियान चला चुके हैं। वहीं संविधान में निहित मूलभूत अधिकार और प्रावधान सभी नागरिकों के लिए समानता और न्याय की गारन्टी देते हैं। दलित नेता का कहना है कि संविधान की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है, ताकि इसके सिद्धान्त और प्रावधान सुरक्षित रहें। दलित नेता ने समाज के सभी वर्गों से अपील की है कि वे मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें, जिससे कि किसी भी व्यक्ति या वर्ग के अधिकारों का हनन न हो। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक मजबूत और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भी सभी को साथ आना होगा।